आयोगले आवश्यकता अनुसार संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ।